दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा आधुनिक औद्योगिक पार्क दमकमा निर्माण गर्ने समझदारी

काठमाडौं, असोज १७

चिनियाँ लगानीमा झापाको दमकमा औद्योगिक पार्क निर्माण हुने भएको छ । लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी लासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच बिहीबार काठमाण्डौमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

कम्पनीले यसअघि नै पार्क निर्माणका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनकोे कामलाई पनि अघि बढाइसकेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको उपस्थितिमा भएको समझदारीमा ६४ अर्ब लगानीमा पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न हुने उल्लेख गरिएको छ । चिनियाँ लगानीमा निर्माण गर्न लागेको त्यस पार्कको नाम ‘चाइना–नेपाल फ्रेण्डसिप इन्डष्ट्रियल पार्क’ राखिएको छ ।

सरकारले सात वटै प्रदेशमा ‘औद्योगिक पार्क’ र सबै स्थानीय तहमा ‘औद्योगिक ग्राम’ बनाउने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था पनि गरिसकेको छ । पहिलो चरणको काम यही असोज महिनादेखि थालिने बताइएको छ । पहिलो चरणको कामपछि थप जग्गामा अरू कामका लागि तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी रहने अनुमान गरिएको अधिकारीले बताउनु भयो ।

कहाँ बन्छ पार्क ?

 दमक नगरपालिकाको दक्षिणमा वार्ड नं १०, कमल गाउँपालिका वार्ड नं ७ तथा गौरादह नगरपालिका वार्ड नं ५ को केही भाग जोडेर प्रस्तावित पार्क बन्न लागेको हो । अहिले अधिग्रहण भइसकेको करिब नौ सय ४२ बिघा जमिनको अधिकांश भागमा जङ्गल थियो । रतुवा खोलाले काटेको जमिनलाई खेतीयोग्य बनाई केही स्थानीयवासीले भोग चलन गर्दै आएका छन् । सन् २०१७ मा चीनबाट एउटा टोली आएर उक्त जग्गा अवलोकन गरेको थियो। तर पार्क निर्माणको कामले गति लिएन ।

कस्ता उद्योग स्थापना हुन्छन् ?

औद्योगिक पार्क निर्माणपछि चीनमा स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल आउने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताउनु भयो । उहाका अनुसार चीनमा भएका सवारीसाधन, मोबाइल फोन तथा अन्य विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू नेपाल आउने छन् ।

एक किलोमिटर चौडाइ र लम्बाइ नौ किलोमिटर भएको क्षेत्रमा पार्क बन्ने बस्नेतले बताउनु भयो । उहाका अनुसार दश वर्ष पार्क निर्माणको अवधि र ४० वर्ष चिनियाँले नै पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ । पार्क निर्माणका लागि उपलब्ध गराइएको जमिनबाहेक नेपालको थप लगानी नहुने बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

Comments

comments

Read More