प्राधिकरणका दुई सञ्चालक हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुई संचालक सदस्य हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता नउठाई लाइन जोड्न नहुने धारणा राखेका कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई ऊर्जा मन्त्रालयले पदमुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च गएका थिए।

उनीहरुको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आचार्य र पुनले उद्योगहरूबाट बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका थिए । बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुली जोड्ने ७ असारको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा उनीहरूले फरक मत राख्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।

त्यसपछि मन्त्रालयले सरकार र विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेर हटाएको थियो। उनीहरुको ठाउँमा सरकारले देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिसकेको छ।